देहरादून- राज्य आंदोलनकारियों का 14 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रुद्रपुर आगमन का विरोध एवं काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम था।मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से वार्ता के पश्चात स्थगित हो गया ।चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति रजिस्टर्ड के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी पांडे ने बताया कि समिति ने 5 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री रमेश भट्ट से हुई वार्ता के अनुसार उन्होंने 13 फरवरी तक मुख्यमंत्री के दो वरिष्ठ अपर सचिव या मुख्य सचिव से वार्ता का आश्वासन दिया था उधर समिति ने 13 फरवरी को वार्ता न कराने पर 14 फरवरी को प्रधानमंत्री के रुद्रपुर आगमन का विरोध  करने व काले झंडे दिखाने का निर्णय ले लिया था परंतु मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने 13 फरवरी को प्रातः 10:30 बजे सचिवालय में 5 राज्य आंदोलनकारियों का शिष्टमंडल वार्ता हेतु बुलाया और वार्ता हुई वार्ता के पश्चात मुख्यमंत्री के विरोध कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। पांडे ने बताया कि राज्य आंदोलनकारियों का कट ऑफ डेट 30 दिसंबर से पूर्व जमा आवेदनों पर निर्णय, 10% से अधिक आरक्षण, एक समान पेंशन, उत्तराखंड की बसों में पूर्व की तरह निशुल्क गंतव्य स्थान तक यात्रा, मृत्यु पर एकत्रित को पेंशन पट्टा दिए जाना, राज्य की स्थाई राजधानी गैरसैंण समूह ग की भर्तियों में 10 से 12वीं तक के बजाय पांचवी से बारहवीं तक को प्राथमिकता, भूत अध्यादेश में बदलाव पर रोक 2025 का परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर किए जाने आदि अनेकों बिंदुओं पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से वार्ता हुई समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जेपी पांडे ने बताया कि राधा रतूड़ी से सकारात्मक वार्ता हुई और 10 दिन में इन बिंदुओं पर निर्णय देने का आश्वासन दिया पांडे ने कहा कि वार्ता में रविंद्र जुगरान ,जेपी पांडे ,सावित्री नेगी ,रामलाल खंडूरी एवं वेद प्रकाश शर्मा सहित 5 प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल था।