देहरादून। शासन ने 13 आइएएस अधिकारियों समेत 18 अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव कर दिया है। इनमें तीन पीसीएस व दो सचिवालय सेवा के अधिकारी शामिल हैं। प्रमुख सचिव एल फैनई से अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम का दायित्व हटाया गया है, जबकि उनके शेष पदभार यथावत रहेंगे।
शुक्रवार देर शाम कार्मिक विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार जिन आइएएस अधिकारियों के दायित्व बदले गए हैं, उनमें से अपर सचिव रणवीर सिंह से कृषि व कृषक कल्याण, पेयजल, महानिदेशक कृषि एवं उद्यान विभाग की जिम्मेदारी वापस ली गई है।
उन्हें अपर सचिव गन्ना चीनी, प्रबंध निदेशक उत्तराखंड शुगर फेडरेशन का दायित्व दिया गया है। अपर सचिव धीराज सिंह गब्र्याल से ग्राम्य विकास एवं आयुक्त ग्राम्य विकास वापस लेकर उन्हें अपर सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विकास निगम का जिम्मा सौंपा गया है।
जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर उदय राज सिंह से अपर सचिव गन्ना चीनी, प्रबंध निदेशक उत्तराखंड शुगर फेडरेशन का दायित्व वापस लिया गया है। अपर सचिव आनंद स्वरूप से अपर सचिव कृषि व कृषक कल्याण वापस लेकर उन्हें अपर सचिव नियोजन की जिम्मेदारी दी गई है।
अपर सचिव विजय कुमार जोगदंडे से अपर सचिव नियोजन की जिम्मेदारी वापस लेकर उन्हें अपर सचिव राजस्व का दायित्व दिया गया है। उनके शेष दायित्व यथावत रहेंगे। अपर सचिव रीना जोशी को सिंचाई एवं लघु सिंचाई वापस लेकर प्रबंध निदेशक उत्तराखंड प्रबंध निगम की जिम्मेदारी दी गई है। उनके शेष विभाग यथावत रहेंगे।
अपर सचिव आनंद श्रीवास्तव से प्रबंध निदेशक उत्तराखंड प्रबंध निगम का दायित्व हटाया गया है, शेष पदभार यथावत रहेंगे। अपर सचिव मनुज गोयल को अपर सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
अपर सचिव अनुराधा पाल को सचिव ग्राम्य विकास व आयुक्त ग्राम्य विकास और नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून गौरव कुमार को अपर सचिव समाज कल्याण की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।
अपर सचिव अपूर्वा पांडेय से सचिव रेरा तथा सचिव भूसंपदा अपीलीय अधिकरण का अतिरक्त प्रभार वापस लेकर उन्हें गृह विभाग में अपर सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी अभिनय शाह से निदेशक जड़ी-बूटी विकास एवं शोध संस्थान का दायित्व वापस लिया गया है।
जिन तीन पीसीएस अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव हुआ है, उनमें से अपर जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल ईलागिरी से यह दायित्व हटाकर उन्हें सचिव रेरा व सचिव भूसंपदा अपीलीय अधिकरण, देहरादून का प्रभार दिया गया है।
अपर आयुक्त आबकारी मोहन सिंह बर्निया से यह विभाग हटाकर अब उन्हें सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बनाया गया है। विहित प्राधिकारी राज्य संपत्ति विभाग दिनेश प्रताप सिंह से यह दायित्व वापस लिया गया है। वह अधिशासी निदेशक चीनी मिल डोईवाला के पद पर यथावत रहेंगे।
सचिवालय सेवा के अपर सचिव प्रदीप रावत से अपर सचिव राजस्व, सचिव उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग का पदभार वापस लिया गया है, उनके शेष विभाग यथावत रहेंगे।
बाध्य प्रतीक्षा में चल रह सचिवालय सेवा के अधिकारी प्रदीप जोशी को अब अपर सचिव संस्कृति एवं धर्मस्व बनाया गया है, जबकि सचिव उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।