देहरादून। दवाइयों और वैक्सीन की गुणवत्ता जांच के लिए उत्तराखंड की दूसरे राज्यों पर निर्भरता जल्द ही खत्म हो जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की लैब को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया जाएगा जाएगी। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब इसपर काम शुरू हो गया है। अभी दवाओं की जांच के लिए, नमूने चंडीगढ, हिमाचल जैसे अन्य राज्यों की लैब को भेजे जाते हैं। जिनकी जांच रिपोर्ट मिलने में महीनों लगते है। नकली दवाईयों के खिलाफ प्रभावी और त्वरित कार्रवाई लिए यह लैब बड़ी जरूरत है और फार्मा सेक्टर की  डिमांड भी थी। बता दें, उत्तराखंड में फार्मा सेक्टर की कई कंपनियां बड़े पैमाने पर दवा उत्पादन कर रहीं हैं।

दरअसल, रुद्रपुर में जो लैब है, उसकी हालत बेहद खराब है। भवन जीर्णशीर्ण हो चुका है, लैब में नाम मात्र के ही टेस्ट हो सकते हैं। राज्य में सप्लाई होने वाली दवाइयों और वैक्सीन के क्वालिटी टेस्ट के लिए कोई अन्य व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में दवाओं और अन्य जांचों के लिए दूसरे राज्यों का मुंह ताकना पड़ता है। पर अब दून में लैब स्थापित की जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फरवरी के पहले सप्ताह में लैब का शिलान्यास कर सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य निदेशालय परिसर के समीप ही लैब बनाने के लिए जगह का चयन किया गया है। स्वास्थ्य महानिदेशक डा. टीसी पंत का कहना है कि अब दून में लैब की सुविधा मिलेगी। लैब के लिए निदेशालय के समीप ही जगह का चयनित किया गया है।

ये होंगे फायदे 

– जल्द मिल सकेगी दवाइयों-वैक्सीन की रिपोर्ट

– क्वालिटी कंट्रोल में मदद मिलेगी

-नकली दवाइयों की धरपकड़ में तेजी आएगी

– निगरानी और सतर्कता हो जाएगी आसान

फार्मा इंडस्ट्री को फायदा 

राज्य के सेलाकुई, भगवानपुर हरिद्वार और पंतनगर में फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ीं विभिन्न इकाइयां हैं।इस लैब से राज्य के फार्मा सेक्टर को बड़ा लाभ होगा। दरअसल, राज्य और राज्य के बाहर दवाइयों की सप्लाई के लिए, उनकी गुणवत्ता से जुड़ी तमाम आवश्यक जांचों से जुड़े नमूने बाहर भेजने पड़ते हैं। पर लैब बनने से यह औपचारिकताएं यहीं पूरी हो सकेंगी।

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