देहरादून– उच्च शिक्षा कल्याण परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल वित्त मंत्री प्रकाश पंत जी से मिला। परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट ललित जोशी ने कहा कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु परषिद पूर्ण रूप से शासन और विश्विद्यालयों के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, किंतु जहाँ एक ओर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले शिक्षाविद तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष शिक्षा, उच्च शिक्षा,संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है वही शाशन और राजभवन स्तर पर संस्थानों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है चाहे वह एकड़ों में भूमि के मानक हो या करोड़ों के प्राभूति राशि या शाशन एवं राजभवन से अनापत्ति पत्र एवं संबद्धता जो कि शिक्षाविदों को शिक्षा के क्षेत्र से पीछे हटने को मजबूर कर रहा है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि इन मानकों को पूर्ण करने केवल भू-आबकारी-रियालस्टेट कारोबारी ही पूर्णे करने की स्थिति में है। अतः परिषद द्वारा ज्ञापन के माध्यम से वित्त मंत्री से आग्रह किया गया कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को इन मानकों के साथ साथ शिक्षण संस्थान हेतु क्रय- विक्रय की जाने वाली सोसायटी की जमीनों में शिथिलता प्रदान किया जाये, जिससे उत्तराखण्ड में देश- विदेश से आने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके और राज्य के युवाओं को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार भी प्राप्त हो सके। ज्ञापन देने वाले सदस्यों में परिषद के संरक्षक सुनील अग्रवाल, सलाहकार हरीश अरोड़ा, महामंत्री निशांत थपलियाल, उपाध्यक्ष संदीप चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष छबील सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।