जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक जिला सभागार में हुई। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण एवं अन्य क्षेत्रों में एम.एस.एम.ई गतिविधियों के अंर्तगत क्रेडिट ऑफ टेक के प्रयासों पर चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने बैंकर्स को निर्देशित किया कि जनपद के सुदूरवर्ती गांव में सीएसपी के माध्यम से बैकिंग सुविधाएं प्रदान की जाय। साथ ही जिन गांव में सीएसपी है वहां पर साइन बोर्ड,फ्लेक्सी आदि प्रदर्शित किया जाय ताकि ग्रामीणों को बैकिंग सुविधा का लाभ लेने की जानकारी मिल सकें। जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को जनपद के सीडी रेशियो (क्रेडिट जमा अनुपात) बढ़ाने के निर्देश दिए। इंडस इंड बैंक का सीडी रेशियो शून्य होने औऱ शाखा प्रबंधक बैठक में उपस्थित नही होने के कारण जिलाधिकारी ने शाखा प्रबंधक का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश एलडीएम को दिए। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक भी बैठक में उपस्थित नही होने के कारण उनका भी जवाब तलब किया है।
जिलाधिकारी ने केंद्र एवं राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं की समीक्षा करते हुए बैंकर्स को निर्देशित किया कि विभागों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों के आवेदन ऋण स्वीकृति हेतु बैकों में भेजे जाते है। अमूमन सम्बंधित विभागों एवं आवेदनकर्ताओं की शिकायत आती है कि बैंकर्स बिना कारण लिखे ही आवेदन पत्र निरस्त कर देते है,जिस कारण सम्बंधित आवेदनकर्ता को समय से योजना का लाभ नही मिल पाता है। जिलाधिकारी ने ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रोसेसिंग को सरलीकरण पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि लाभार्थियों को बार-बार बैंक के चक्कर न काटने पड़े इस हेतु उनकी सहूलियत के लिए बैकर्स के सहयोग से चेकलिस्ट तैयार की गई है। जिसमें सम्बंधित बैकर्स आवेदन पत्र निरस्त करने एवं समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कराने आदि को लेकर स्पष्ट औचित्य लिखेंगे जिसकी एक प्रति सम्बंधित आवेदनकर्ता को भी देनी होगी। जिलाधिकारी ने यह चेक लिस्ट अगले सप्ताह से सभी बैंकों में अनिवार्य रूप से लागू कराने के निर्देश एलडीएम को दिए। ताकि स्वरोजगार अपनाने वाले लोगों को आसानी से ऋण मुहैया कराया जा सकें।
जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन,प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना,मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो,मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना,होम स्टे, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, प्रधानमंत्री शहरी स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना,प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड,पीएमएफएमई योजना, किसान क्रेडिट कार्ड,प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गहन समीक्षा की। जिलाधिकारी ने उक्त सभी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने के निर्देश सम्बंधित विभागों एवं बैकर्स को दिए। उन्होंने मुख्य कृषि अधिकारी को निर्देशित किया कि जिले में अवशेष करीब 8 हजार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित कराना सुनिश्चित करें,इस हेतु बैंकर्स से नियमित समन्वय स्थापित कर तेजी लाने को कहा।
एलडीएम राजीव कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंर्तगत चालू वितीय वर्ष में बैंक लिंकेज हेतु 800 का लक्ष्य दिया गया जिसके सापेक्ष 274 ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को भेजे गए है। जिसमें 120 आवेदन पत्रों पर ऋण स्वीकृत एवं 78 आवेदकों को ऋण वितरण किया गया। जबकि 4 आवेदन निरस्त किये गए जबकि 150 आवेदन बैंकों में लंबित है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के अंर्तगत 29 आवेदन के सापेक्ष 14 पर ऋण दिया गया। जबकि 1 आवेदन निरस्त किया गया एवं 14 आवेदन बैंकों में लंबित है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत आवंटित लक्ष्य 122 के सापेक्ष 94 आवेदन विभिन्न विभागों द्वारा बैकों को भेजे गए जिसमें 47 में ऋण स्वीकृत 29 आवेदन में ऋण वितरण 29 निरस्त औऱ 18 बैंक शाखाओं में लंबित है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत चालू वितीय वर्ष में 500 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके सापेक्ष विभिन्न विभागों के द्वारा 305 आवेदन पत्र बैकों को भेजे है। जिसमें 77 आवेदन पर ऋण स्वीकृत किए गए और 35 को ऋण वितरण किया गया। 45 आवेदन वापस किए गए तथा 54 आवेदन विभिन्न कारणों से अस्वीकृत किए गए। जबकि 129 आवेदन बैंक के पास लंबित है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो में सम्बंधित विभाग द्वारा 190 आवेदन बैकर्स को भेजे गए,जिसमें 42 आवेदन स्वीकृत, 27 पर ऋण वितरण एवं 110 आवेदन बैकों में लंबित है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार,महाप्रबंधक उद्योग शैली डबराल,डीडीएम नावार्ड गुरविंदर सिंह आहूजा,जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर जोशी, अपर अर्थ एवं संख्याधिकारी मनोज कुमार, सहित बैकर्स उपस्थित रहे।