लखनऊ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई जारी है। लोक निर्माण विभाग में हुए तबादलों में गड़बड़ी पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने इसपर जांच बैठा दी थी।अब जिन अभियंताओं के तबादले हो गए हैं उन्हें रद होने की चिंंता है।
तय सीमा से अधिक तबादलों के बारे में शासन के कठोर रवैये के बाद लोक निर्माण विभाग के जुगाड़ू अभियंता पसोपेश में है। जुगाड़ लगाकर मनचाही पोस्टिंग पाने वाले अभियंताओं को डर सता रहा है कि कहीं उनका तबादला रद न कर दिया जाए। वे अभियंता भी आशंकित हैं जो वर्षों से लोक निर्माण मुख्यालय में जमे हुए हैं।
लोक निर्माण विभाग में तबादलों की जांच में पाया गया था कि अभियंताओं के 60 तबादले तय सीमा से अधिक हुए हैं। तबादलों में गड़बडिय़ों को लेकर निलंबन की कार्रवाई के बाद शासन ने लोक निर्माण मुख्यालय को निर्देश दिया था कि स्थानांतरण सत्र 2022-23 में अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता (सिविल) संवर्ग में हुए तबादलों पर पुनर्विचार करते हुए स्थानांतरण से संबंधित ऐसे सभी मामले जो या तो आवश्यक नहीं थे और जिनमें स्थानांतरण नीति का अनुपालन नहीं हुआ है, उनके बारे में प्रस्ताव उपलब्ध कराएं।
शासन ने लोक निर्माण विभागाध्यक्ष से पिछले एक वर्ष में मुख्यालय में स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में संबद्ध अभियंताओं की जानकारी मांगने के साथ तय संख्या से ज्यादा संबद्ध अभियंताओं को फील्ड में तैनात करने के बारे में प्रस्ताव भी मांगा था। प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंघल ने बताया कि शासन की ओर से मांगा गया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव तैयार होते ही इसे शासन को भेजा जाएगा।
लोकनिर्माण विभाग में वर्तमान स्थानांतरण में अनियमितता की शिकायतें शासन को मिली थीं। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन शिकायतों पर प्रभावी कदम उठाते हुए 12 जुलाई को तीन सदस्यीय एक टीम गठित थी। जिसमें एपीसी मनोज सिंह एसीएस, गन्ना एवं आबकारी, संजय भूसरेड्डी और एसीएस, नियुक्ति और कृषि, देवेश चुतर्वेदी शामिल थे।
बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों में हुई अनियमितता व नियम विरुद्ध हुए फैसलों पर मंगलवार को सरकार ने एक्शन लिया था। सोमवार को विभागीय मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडेय को तत्काल प्रभाव से हटाने के बाद पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष व प्रमुख अभियंता (विकास) मनोज कुमार गुप्ता, प्रमुख अभियंता (परि./नियो.) राकेश कुमार सक्सेना, व वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (ई-2) शैलेन्द्र कुमार यादव को भी निलंबित कर दिया गया था।