देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर ब्लॉक में पांच गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित किए जाने के निर्देश दिए। शुक्रवार को पंचायती राज विभाग के समीक्षा करते सीएम ने कहा की ग्राम चौपालों को अफसर गंभीरता से लें। इन चौपालों में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों समेत जिलाधिकारी भी हिस्सा लें। सीएम ने पंचायत भवन निर्माण की राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख किए जाने के भी निर्देश दिए।
सीएम धामी ने कहा कि गांवों के सुनियोजित विकास को हर ब्लॉक में पांच गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में काम किया जाए। ताकि देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखण्ड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हों। इसके लिए गावों के समग्र विकास को योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए। कहा कि ग्राम चौपाल के आयोजन में वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेते हुए ग्राम पंचायतों के प्रबुद्धजनों के साथ बैठक कर गांवों की विकास योजनाओं पर काम करें। ग्राम सभाओं के स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाए जाएं। इनमें उन गांवों के प्रवासी लोगों को इन उत्सवों में शामिल किया जाए। उनकी मौजूदगी सुनिश्चित की जाए।
सीएम ने कहा कि मानक तय कर पंचायत भवनों का निर्माण किया जाए। ग्राम पंचायतों में जो भी पंचायत भवन बनाये जा रहे हैं, वे पर्वतीय शैली में बनाए जाएं। इन भवनों में उत्तराखंड के विरासत की झलक हो। गांवों के विकास को 15 वें वित्त आयोग से राज्य को प्राप्त धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए। स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव पंचायतीराज चन्द्रेश यादव, अपर सचिव आलोक कुमार पाण्डेय, निदेशक पंचायतीराज निधि यादव, निदेशक सेतु डॉ. मनोज पंत मौजूद रहे।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को दिया जाए बढ़ावा
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गांवों के विकास के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। ग्राम पंचायतों में हो रहे कार्यों की वरिष्ठ अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करें। सभी पंचायतों की परिसम्पतियों की जीआईएस मैपिंग की जाए। मल्टी-लेवल पार्किंग के निर्माण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका उचित इस्तेमाल और देखरेख हो।
शहीदों के नाम पर हों स्कूल, पंचायत भवन
सीएम धामी ने निर्देश दिये कि सेना और अर्द्धसैन्य बलों के शहीदों के नाम पर उनके गांवों में द्वार, स्कूल और पंचायत भवनों के नाम रखे जाएं। सभी ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर और हाई स्पीड इन्टरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाए। ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और पार्कों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।