उत्तरकाशी

जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने जिले में बीते दिनों हुई भारी बारिश से अवरूद्ध सड़कों को अविलंब खोले जाने के निर्देश देते हुए कहा कि आकस्मिकता की स्थिति में बी.आर.ओ. तथा राज्य सरकार के संगठनों को प्रभावित क्षेत्र के निकटस्थ उपलब्ध अपने संसाधनों को एक-दूसरे के साथ साझा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे बंद सड़कों को खोलने में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा। जिलाधिकारी ने सीमा सड़क संगठन व लोक निर्माण विभाग से सभी पुलों की जांच कर आवश्यक सुरक्षा एवं मरम्मत कार्य समय रहते पूरा करने के भी निर्देश दिए।
जिला मुख्यालय में आयोजित एक बैठक में जिलाधिकारी ने सीमा सड़क संगठन, प्रशासन, लोक निर्माण विभाग तथा नगर निकायों के अधिकारियों की बैठक लेकर सड़कों एवं विभन्न नगरीय क्षेत्रों में जलभराव होने के मामलों की समीक्षा करने के साथ ही भूस्खलन से बंद सड़कों को खोले जाने की प्रगति तथा सीमा सड़क संगठन के अधीनस्थ गंगोत्री धरासू राजमार्ग से विभिन्न चैनेज में वनभूमि हस्तांतरण से संबंधित मामलों की समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने उत्तरकाशी नगर के मुख्य बाजार से जल निकासी की व्यवस्था हेतु सर्वे कर इसकी योजना को सिंचाई विभाग के ड्रेनेज प्लान में शामिल किए जाने की हिदायत दी। बैठक में बी.आर.ओ. के अधिकारियों के बताया कि उसके अधीनस्थ राजमार्ग में तीन ऐसे कलवर्ट हैं जिनके जल निकास से आवासीय क्षेत्रों में भूमि कटाव हो रहा है, जिसके कारण लोगों के द्वारा इन्हें बंद करने का प्रयास किया जाता रहा है। जिलाधिकारी ने इन कलवर्ट से निकलने वाली पानी को नदी तट तक टैप करने का प्रस्ताव तैयार करने की हिदायत देते हुए कहा कि सड़कों के नारदानों की निरंतर सफाई और मरम्मत की जाय, जिससे सड़कों पर जल जमाव न हो। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों के अंतर्गत जलभराव के चिन्हित मामलों का अविलंब निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा एक सप्ताह में वे पुनः इसका फालोअप देखेंगे।
बैठक में बारिश व भूस्खलन से बंद सड़कों को खोले जाने से संबंधित कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सड़कों को खोले जाने से संबंधित रिस्पांस टाईम न्यूनतम हो, इसके लिए बी.आर.ओ. और लोक निर्माण विभाग सहित राज्य सरकार के अन्य विभाग आकस्मिकता की स्थिति में प्रभावित क्षेत्र के नजदीक उपलब्ध अपने संसाधनों को जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे से शेयर करें। जिलाधिकारी ने कुटेटी में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत व उपचार के लिए कार्य अविलंग प्रारंभ करने के निर्देश देने के साथ ही अतिवृष्टि व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त शासकीय परिसंपत्तियों की मरम्मत से संबंधित प्रस्ताव 18 जुलाई तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की हिदायत दी। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को भवनों, पशुओं और खेतों जैसी व्यक्तिगत परिसंपत्तियों के नुकसान के मामलों की निरंतर समीक्षा कर प्रभावितों को समय से राहत उपलब्ध कराने की अपेक्षा की।
बैठक में अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल सिंह, उप जिलाधिकारी (भटवाड़ी) चतर सिंह चौहान, उप जिलाधिकारी (डुण्डा) मीनाक्षी पटवाल, उप जिलाधिकारी (बड़कोट) जितेंद्र कुमार, उप जिलाधिकारी (पुरोला) देवानन्द, बी.आर.ओ. के कमांडर विवेक श्रीवास्तव, ओ.सी. मेजर नमन नरूला, ले. कर्नल बीनू बी.एस., लो.नि.वि. के अधीक्षण अभियंता डी.एस.ह्यांकी, अधिशासी अभियंता रजनीश कुमार, अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई आशीष भट्ट, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी शिवकुमार सिंह चौहान आदि अधिकारी उपस्थित रहे।