नई दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि देश के वाणिज्यिक बैंक मार्च के आखिरी तक 700 अरब रुपये (70,000 करोड़ रुपये) के बैड लोन की रिकवरी कर सकते हैं और इस रिकवरी में रेजोल्यूशन के 12 मामलों से मदद मिलने की संभावना है।

बड़े मामलों की बात करें तो भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड और एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड पर रेजोल्यूशन की प्रक्रिया एडवांस स्टेज पर है और चालू वित्त वर्ष तक इनके निपटान की संभावना है। जेटली ने यह बात अपनी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए कही है। उन्होंने आगे कहा कि बैंक रेजोल्यूशन के 66 मामलों में अब तक 800 अरब रुपये (80,000 करोड़ रुपये) की रिकवरी कर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने 2016 के अंत तक कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी के मामलों को प्राप्त करना शुरू कर दिया था और अब तक इसकी ओर से 1,322 मामले एडमिट किए जा चुके हैं। कुल 4,452 मामलों का निपटान किया जा चुका है जबकि 66 मामलों को न्यायिक प्रक्रिया के जरिए सुलझाया गया है। 260 मामलों में ऋणशोधन का आदेश दिया गया है। टू इयर्स ऑफ इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड नामक शीर्षक से अपनी फेसबुक पोस्ट पर जेटली ने लिखा कि एनसीएलटी उच्च विश्वसनीयता वाला एक भरोसेमंद मंच बन गया है।