उत्तरकाशी,(राजेन्द्र भट्ट)

गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने मुख्यालय स्थित लोकनिर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री धामी का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा राज्य के चार धाम व अन्य प्रमुख मन्दिरों के नाम से ट्रस्ट या समिति गठित किये जाने के विरूद्ध कठोर विधिक प्राविधान किये हैं
गंगोत्री विधायक में बताया कि हाल के समय में राज्य में कतिपय व्यक्ति/संस्थाओं द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में अवस्थित चार धाम यथा श्री केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम व अन्य प्रमुख मन्दिरों के नाम का अथवा इनके संचालन हेतु गठित ट्रस्ट/ समिति के नाम से मिलते-जुलते नाम का प्रयोग कर ट्रस्ट/ समिति आदि बनाई जा रही है।प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधियों से जन सामान्य में असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने के साथ ही स्थानीय परम्पराओं एवं धार्मिक मान्यताओं को भी ठेस पहुँचती है, तथा स्थानीय स्तर पर आक्रोश की भी सम्भावना रहती है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा कड़े विधिक प्राविधान लागू किये जाने का निर्णय कैबिनेट द्वारा राज्य हित में लिया गया है।अब राज्य के अन्दर अथवा राज्य के बाहर कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था किसी समिति अथवा ट्रस्ट का गठन कर राज्य के चार धामों एवं प्रमुख मंदिरों के नाम पर समिति अथवा ट्रस्ट का गठन नहीं कर पायेगा। इससे इस संबंध में उत्पन्न विवाद का भी समाधान हो सकेगा।
छोटे एवं मंझले स्थानीय ठेकेदारों के प्रोत्साहन के लिए पाँच लाख तक के टेंडरों को स्थानीय लोगो को ही दिये जाने का निर्णय भी लिया है। साथ ही नियोजन विभाग स्थानीय ठेकेदारों को कौशल विकास का भी प्रशिक्षण दिया जाने प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा पास किया गया है।
प्रेसवार्ता में विधायक सुरेश चौहान ने बताया कि प्रदेश के सभी किसानों को धामी सरकार ने बड़ी राहत देने का काम करते हिये केबिनेट से पाँच लाख तक के ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी माफ़ करने का निर्णय लिया है। जो किसानों के के लिये बड़ी राहत देने का काम सरकार द्वारा किया गया है। सरकार द्वारा बीमार व्यक्तियों के उपचार के लिए भी राहत भरा निर्णय लिया है। केबिनेट द्वारा हॉस्पिटलों में ओपीडी की पर्ची एवं एम्बुलेंस के शुल्क को भी कम करने का निर्णय पास किया है । इसके साथ ही भर्ती मरीज़ों के वार्ड में लगने वाले शुल्क में भी कमी की गई है। मृत होने पर घर तक निःशुल्क एम्बुलेंस छोड़ने का भी निर्णय लिया गया है ।राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम उत्तराखण्ड लि० (सिडकुल) के स्थायी कार्मिकों को राज्य सरकार के कार्मिकों के अनुरूप 7वें वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में लिया गया।वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ तथा हरिद्वार हेतु स्वीकृत ढाचों में स्टाफ नर्स के पद को “आउटसोर्स“ के स्थान पर “सीधी भर्ती“ के माध्यम से भरे जाने के संबंध में प्रकरण को समक्ष रखते हुए मंत्रिमण्डल द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है।उत्तराखण्ड राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला उप जिला चिकित्सालयों में यूजर चार्जेज की दरों में संशोधन किये जाने का निर्णय।
इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश चौहान,भाजपा मीडिया प्रभारी राजेन्द्र गंगाडी, भुपेंद्र सिंह चौहान हरीश डंगवाल, जयवीर चौहान, मुरारी लाल भट्ट, सूरत गुसाईं , विक्रम सिंह पंवार, राजीव बहुगुणा, चन्दन पंवार सविता भट् गोविंद गुसाईं,सुकेश नौटियाल,मनोज राणा राजू डंगवाल, चंडी प्रसाद,नितिन पयाल संदीप रावत कनैया रमोला, मोहित रावत,सुरेंद्र गुसाईं,धर्मेंद्र राणा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे।